काँग्रेस पार्टी कार्यालय बनाउन योजना संशोधन प्रक्रियामा

दैलेख :  कर्णाली प्रदेश सरकारले सामुदायिक बहुउद्देश्यीय संस्थाको भवन निर्माण योजनालाई संशोधन गर्दै सरकारी सम्पत्तिले काँग्रेस पार्टी कार्यालय निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दैलेखको ठाँटिकाँध गाउँपालिका–६ मा सामुदायिक बहुउद्देश्यीय संस्थाको भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रियालाई रद्द गरी काँग्रेस नेताका नाममा स्मृति प्रतिष्ठान (पार्टी कार्यालय) भवन निर्माणका लागि योजना संशोधन थालिएको हो ।संस्थाको भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट विनियोजन गरिएको योजनालाई संशोधन गरी तत्कालीन माओवादीद्वारा मारिएका ठाँटिकाँध गाउँपालिकाका काँग्रेस नेता जनक थापाको नाममा स्मृति प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने गरी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले योजना संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले बहुउद्देश्यीय संस्थाको भवननिर्माण गर्ने गरी २०८१ पुस १२ गते टेन्डर आव्हान गरेको थियो । तर, नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेकीइन्द्राशाहीको दवावमा पुस १८ गते बसेको ठाँटिकाँध गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले स्मृति प्रतिष्ठान निर्माणका लागि योजना संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको पाइएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर पदमप्रसाद देवकोटाले ठाँटिकाँध गाउँपालिकाले योजना संशोधनका लागि कार्यपालिकाको निर्णय पठाएको बताए । स्थानीय सरकारले गरेका निर्णयसँगै कार्यालयको राय मन्त्रालयमा पठाइएको उनको भनाई छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन अनुसार योजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने देवकोटाले बताए ।ठाँटिकाँध गाउँपालिकाले योजना संशोधन गर्न कार्यपालिकाको निर्णय पठाएको छ । स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयसँगै कार्यालयको राय सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । योजना संशोधन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको प्रदेश सभा सदस्यले भन्दै आउनुभएको थियो । हालसम्म योजना संशोधन भए नभएको जानकारी छैन । मन्त्रालयबाट आएको जानकारी अनुसार योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ कार्यालय प्रमुख देवकोटाले भने ।
ठाँटिकाँध गाउँपालिका–६ का वडा अध्यक्ष जोरासिंह रोकायले सामुदायिक बहुउद्देश्यीय संस्थाको भवन निर्माणका लागि खोलिएको टेन्डर प्रक्रियामाजानु तीन दिनअघि मात्र रद्द गरिएको बताए । भवन निर्माणका लागि जगा प्राप्ति, पूर्वाधार कार्यालयबाट नापजाँच र गाउँपालिकाबाट अनुमति लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा पहुँचको भरमा योजना संशोधन गर्न टेन्डर रद्द गरिएको अध्यक्ष रोकायाको भनाई छ ।
बहुउद्देश्यीय संस्थाको भवन निर्माणका लागि विनियोजित बजेटले कुनै दलको कार्यालय निर्माणका लागि योजना संशोधन हुनु सरकारी सम्पत्तिमा पहुँच वालाको रजाइँ छ भन्ने स्पष्ट देखिएको ठाँटिकाँध गाउँपालिका–६ का मनु सिजापतिले बताए । भवन निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया अघि बढिसक्दा शक्तिको आडमा योजना संशोधन गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको उनको भनाई छ कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पर्यटन विकासका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका स्मृति प्रतिष्ठान निर्माणमा सरकारी सम्पत्ति खर्च गरेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई कुल्चेर बजेटमा समावेश नगरिएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलका पार्टी कार्यालय (स्मृति प्रतिष्ठान) निर्माण गर्न एक करोड ८६ लाख ५५ हजार खर्च गरेको थियो यति मात्रै नभई प्रदेश सरकारले त्यस्ता संरचना निर्माण भएको जग्गाको स्वामित्वसमेत नखुलेको क्षेत्रमा सरकारी रकम खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका वार्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत नभएको अवस्थामा पार्टीका भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त नदेखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
c-dhamaka dalli